हर घर उजाला: सौभाग्य योजना से बदलता जीवन
भारत में बिजली आज जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। ऐसा देश जहाँ अनेक गांव-जात अब भी बिना बिजली के जीवन यापन कर रहे थे, वहाँ एक बड़ी पहल ने उम्मीद जगाई है। यह पहल है “सौभाग्य-योजना” यानी “प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना”। आइए जानते हैं इस योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में — ताकि आपको भी सही जानकारी मिले और यदि आप या आपके जान-पहचान में कोई पात्र हो, तो उसका लाभ उठा सके।
योजना का परिचय
सौभाग्य-योजना को 25 सितंबर 2017 को केंद्रीय सरकार ने शुरू किया। इसका उद्देश्य था-- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के उन घरों तक बिजली पहुँचाना जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं था।
योजना का लक्ष्य लगभग 4 करोड़ गैर-विद्युतीकृत परिवारों को कनेक्शन देना था। इसके लिए लगभग ₹16,320 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया था। इस तरह यह योजना बिजली के अधिकार को एक बुनियादी मानवाधिकार के रूप में देखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी।
मुख्य उद्देश्य
इस योजना के द्वारा निम्न-लिखित प्रमुख उद्देश्य सामने आए हैं:
देश के हर घर में बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करना, चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी।
अंतिम-छोर (last mile) कनेक्टिविटी देना — यानी गाँव-बस्तियों में उन घरों तक पहुँच जहाँ बिजली नहीं पहुंच पाई थी।
दुर्गम-विहीन स्थानों में जहां ग्रिड विस्तार व्यावहारिक नहीं, वहां सौर फोटोवोल्टिक (SPV) प्रणाली लगाना।
इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू कार्यों में सुधार लाना, और सामाजिक-आर्थिक उत्थान को गति देना।
योजना की विशेषताएँ
योजना में कई विशेष प्रावधान हैं जो इसे अन्य योजनाओं से अलग बनाते हैं। नीचे मुख्य बिंदु दिए गए हैं:
योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उन गैर-विद्युतीकृत घरों को कनेक्शन देना शामिल है, तथा शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों को अंतिम मील तक पहुंचना।
SECC 2011 (सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना) डेटा का उपयोग करके पात्र परिवारों की पहचान की जाती है।
जहां ग्रिड कनेक्शन संभव नहीं, वहाँ घर-घर सोलर पावर पैक दिया जाता है — 200-300 वाट क्षमता, LED लाइट्स, DC पंखा, 5 वर्ष तक मरम्मत-रखरखाव सहित।
यदि SECC डेटा के अंतर्गत नहीं आए हुए परिवार हैं, तब भी उन्हें कनेक्शन मिलेगा, लेकिन 500 रूपये भुगतान के बाद 10 किस्तों में बिजली बिल के माध्यम से।
लाभ-प्राप्ति
इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को निम्न-लाभ मिलता है:
बिजली कनेक्शन के लिए प्रारंभिक शुल्क नहीं — श्रेणी-निर्धारित परिवार के लिए मुफ्त।
सेवा-लाइन केबल, मीटर, एक-पॉइंट वायरिंग, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, LED-बल्ब आदि जैसे उपकरणों का समावेश।
प्रशिक्षण एवं जागरूकता-शिविरों के माध्यम से लाभ-प्राप्ति प्रक्रिया सरल।
परिणामस्वरूप, जिसके घर में पहले बिजली नहीं थी, वहाँ शिक्षा के अवसर बढ़े हैं, महिलाएँ घरेलू काम आसानी से कर पा रही हैं, स्वास्थ्य एवं जीवन-मान बेहतर हुआ है।
पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया
यदि आप या आपके परिचित इस योजना का लाभ लेना चाहते हों, तो निम्न बातें जान लेनी चाहिए:
पात्रता: ग्रामीण क्षेत्र के गैर-विद्युतीकृत घर, शहरी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, SECC 2011 सूची में शामिल या विशेष शर्तें पूरी करने वाले।
आवेदन कैसे करें: आपके क्षेत्र के डिस्कॉम द्वारा आयोजित शिविरों में जाएँ या योजना की वेबसाइट/पोर्टल पर देखें।
आवश्यक दस्तावेज: नाम, पता, पहचान प्रमाण जैसे आधार/मोबाइल/मतदाता ID आदि।
फीस-शुल्क: यदि SECC सूची में नहीं हैं तो ~500 रूपये पहले से निर्धारित राशि राज्य/डिस्कॉम द्वारा बिजली बिल के माध्यम से 10 किस्तों में लिया जा सकता है।
चुनौतियाँ एवं सुझाव
हालाँकि योजना बहुत सफल रही है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ सामने आई हैं:
बहुत-से दुर्गम इलाकों में ग्रिड कनेक्शन में विलंब हुआ।
आवेदन-शिविरों, जागरूकता निर्माण में सुधार की जरूरत है ताकि अधिक लोग लाभ उठा सकें।
मीटरिंग-व अन्य तकनीकी उपकरणों की गुणवत्ता एवं रख-रखाव पर संपूर्ण निगरानी आवश्यक है।
सुझाव के तौर पर, गांव-स्तर पर सक्रिय अभियान चलाया जाना चाहिए, स्थानीय-पंचायत/स्वयं-सेवी संस्थाओं के माध्यम से।
निष्कर्ष
सौभाग्य-योजना न सिर्फ “बिजली कनेक्शन” देने की योजना है, बल्कि यह भारत की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हर घर में बिजली होगी, तो बच्चों को पढ़ने की सुविधा होगी, महिलाओं को काम करने में मदद मिलेगी, स्वास्थ्य-संस्था बेहतर काम करेंगी और ग्रामीण-शहरी विकास का अंतर घटेगा।
यदि आप या आपके जान-पहचान में कोई ऐसा है जिसने अभी तक कनेक्शन नहीं लिया है, तो इस योजना की जानकारी साझा करें और आवेदन के लिए आगे बढ़ें। उजाले की यह पहल देश-वासी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई है—आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं।
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